सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नक्सल प्रभावित आठ राज्यों में सड़क नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अब तक सिर्फ तीन मुख्यमंत्रियों ने सहमति भेजी है। छत्तीसगढ की राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाली इस बैठक में नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री स्वीकृति भेज चुके हैं।
शेष राज्यों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ मुख्यमंत्री व्यस्तता के कारण अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन कितने मुख्यमंत्रियों ने प्रतिनिधि भेजने की सूचना दी हैं। इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यह बैठक राज्यों के लोक निर्माण विभाग के जरिए कराए जा रहे सड़क निर्माण के त्वरित कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधन के लिए बुलाई गई है। बैठक में तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया हैं। मंत्रालय नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए कुल 5474 किलोमीटर लंबी सडकों का निर्माण कर रहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री गडकरी इस बैठक में वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आ रही दिक्कत एवं उससे निपटने के तौर तरीकों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श करेंगे। दरअसल नक्सल प्रभवित क्षेत्रों में सडकों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार पिछले काफी समय से बडी धनराशि जारी करती रही है, पर नक्सलियों के हमलों और निर्माण में उत्पन्न की जा रही बाधाओं से कोई भी ठेका कम्पनी काम करने को तैयार नहीं होती है।