मोदी सरकार द्वार वन रैंक वन पेंशन( ओआरओपी) के चार दशक पुरानी मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है लेकिन पूर्व सैनिकों को यह मंजूर नहीं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है.
पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने हमारा सिर्फ़ एक प्वाइंट माना, 6 नहीं माने।’ इसके साथ ही पूर्व सैनिकों ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया.
इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ओआऱओपी लागू कर रही है और इस पर 8 से 10 हजार करोड़ का सालाना खर्चा होगा. पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2014 से इसका लाभ मिलेगा. सैनिकों को 4 किस्तों में बकाया पैसा मिलेगा. हालांकि शहीदों के परिवारों को एक किश्त में बकाया दे दिया जाएगा. वीआरएस लेने वाले सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा होगी।’
पूर्व सैनिकों के वन रैंक-वन पेंशन के मुद्दे पर पूरी तरह संतुष्ट न होने के बीच रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार के लिए सभी को खुश करना संभव नहीं है.