केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग के अनरूप कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान की घोषणा एक महीने में हो जायेगी और एपीआई प्रणाली भी खत्म हो जायेगी। श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में यह आश्वासन शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया।
अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव प्रो. अरुण कुमार एवं अध्यक्ष प्रो. केशव भट्टाचार्या के नेतृत्व में शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री जावड़ेकर से मुलाक़ात की थी। श्री कुमार ने बताया कि श्री जावड़ेकर ने कहा कि वी एस चौहान समिति की सिफारिशों के आधार पर सातवें वेतन आयोग का मामला काफी अग्रिम चरण में है और उन्हें उम्मीद है कि एक माह के भीतर यह लागू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि श्री जावड़ेकर ने यह भी भरोसा दिया है कि वेतनमान के अंतिम सिफारिशों पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से विचार-विमर्श किया जायेगा।
श्री जावड़ेकर ने ए पी आयी के बारे में कहा कि इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया जायेगा। उन्होंने शिक्षकों की पेंशन के बारे में भी सकारात्मक बातें कही और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का आश्वासन भी दिया। शिक्षक संघ ने श्री जावड़ेकर के इन आश्वासनों को देखते हुए 15 मई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है की देश भर के शिक्षक काफी दिनों से नए वेतन मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आन्दोलन कर रहे हैं।