मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और डीजीपी पीके ठाकुर को निर्देश दिया कि सुशासन से समझौता नहीं होगा। दोनों अधिकारियों से चर्चा में उन्होंने कई निर्देश दिए और प्रशासनिक सक्रियता पर भी बल दिया। उधर मुख्यमंत्री ने सचिवालय के सभा कक्ष में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी लाने का निर्देश दिया।
बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान वित्त् मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि सीएम ने ऊर्जा विभाग को अपने पास ही रखा है। सत्ता संभालने के बाद नीतीश कुमार ने खुद अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कल उन्होंने अपने पीसी में कहा था कि हमें पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी आज शुरुआत भी कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीतीश के लिए सुशासन और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। बताया जाता है कि वह हर दिन जिलों के एसपी और डीएम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था के लिए जायजा लेंगे। आज डीजीपी और मुख्य सचिव ने सुबह नीतीश कुमार के आवास पर आकर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया और कहा कि सुशासन और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।