उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रमंडल मुख्यालयों एवं सभी जिलों में मोटर ड्राइविंग सिमुलेटर और ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। श्री मोदी ने यहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद बताया कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रमंडल मुख्यालयों व सभी जिलों में मोटर ड्राइविंग सिमुलेटर और ट्रेनिंग स्कूल खोलेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इसके लिए हर जिले को एक-एक करोड़ रुपये एवं राज्य सरकार एक-एक एकड़ जमीन उपलब्ध करायेगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पटना के बिहटा में राज्य सरकार ने तीन एकड़ जमीन की व्यवस्था की है, जहां केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 50 करोड़ रुपये की लागत से आटोमेटेड व्हेकिल इंसपेक्शन एंड टेस्टिंग सेंटर स्थापित की जायेगी। उन्होंने बताया कि उबर और ओला जैसी टैक्सी परिचालन के लिए राज्य सरकार नीति बनायेगी। सुल्तान पैलेस और बांकीपुर बस डिपो की जमीन पर्यटन विभाग को सौंपने पर सरकार विचार कर रही है।
श्री मोदी ने बताया कि परिवहन विभाग के राजस्व संग्रह में वर्ष 2016-17 की 1249 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 में 1624 करोड़ यानी 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वाहनों के निबंधन में भी आमतौर पर जहां आठ से 14 प्रतिशत सालाना की वृद्धि होती थी वहीं पिछले वर्ष 2017-18 में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि में 924764 दुपहिया, 37003 तिपहिया, 62452 चार पहिया एवं 89587 कमर्शियल वाहन निबंधित किए गए हैं।