15 वें वित्त आयोग से राज्य सरकार 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही राशि आवंटित करने की मांग करेगी. ये जानकारी खुद बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन का सारा खर्च केंद्र द्वारा वहन करने की भी मांग करेगी.
नौकरशाही डेस्क
मोदी के अनुसार, 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन मद में मद में बिहार को मात्र 2,591 करोड़ रुपये देने की अनुशंसा की गयी. बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ का सामना करना पड़ता है. वर्ष 2017 में आयी बाढ़ से निबटने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे.
गौरतलब है कि अध्यक्ष एनके सिंह की अगुवाई में 15वें वित्त आयोग की टीम 10, 11 और 12 जुलाई को बिहार का दौरा करेगी.