28 शहरों के केंद्रीय कर्मियों का बढ़ा हाउस रेंट

केंद्र सरकार ने पटना समेत देश के 28 शहरों में काम करने वाले कर्मियों के हाउस रेंट और यात्रा भत्ता में इजाफा कर दिया है.

मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को यह फैसला लिया गया. यह फैसला 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा.

सरकार ने देश के 28 शहरों की श्रेणी में बदलाव किया है, जिससे वहां रह रहे केन्द्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीए) में वृद्धि होगी. नये बदलाव के तहत पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर और गाजियाबाद को विशेष श्रेणी में रखा गया है. जबकि पुणे और अहमदाबाद को एक्स श्रेणी में जगह दी गयी है.

13 शहर जिन्हें ए1 और ए श्रेणी में रखा गया है, वहां ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की दर ज्यादा है। बाकी शहरों में यह कम दर पर मिलता है। एचआए के मकसद से शहरों और कस्बों को X, Y और Z श्रेणी में बांटा गया है।

>वाई श्रेणी में आए: नेल्लोर, गुड़गांव, बोकारो, गुलबर्ग, त्रिशूर, महलपुरम, कन्नूर, कोल्लम, उज्जैन, बसई-विरार, मालेगांव, नांदेड-वाघला, सांगली, राउरकेला, अजमेर, इरोड, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर

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