56 करोड़ की लागत से बनेगी हाईटेक जेल

बिहार सरकार ने महादलित समुदाय के विकास के लिए चलाये जा रहे महादलित विकास मिशन के तहत अलग-अलग कार्यों को पूरा करने के लिए आज एक अरब पांच करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि महादलित विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में एक अरब पांच करोड़ रुपये दिया जाएगा।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इसके तहत नये सामुदायिक भवन एवं वर्क शेड का निर्माण योजना एवं विकास विभाग के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इस योजना को वित्त वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक चालू रखने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद माओवादियों , दुर्दांत अपराधियों एवं उच्च सुरक्षा वाले बंदियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ स्थित शिविर मंडल कारा को तोड़कर उच्च सुरक्षा जेल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 56 करोड़ 72 लाख रुपये व्यय की मंजूरी दी गई है।

 

उन्होंने बताया कि बनने वाले हाईटेक जेल में बंदियों की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी की ऊंचाई आठ फुट और ग्रिल की चार फुट रखी जाएगी जबकि निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाएंगे। वहीं, भागलपुर के शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में वर्ष 1984 में अस्थाई रूप से नियुक्त किये गये कक्षपालों को 16 जनवरी 1994 की तिथि से नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

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