अनुच्छेद 370 का खात्मा आगाज ए कश्मीरी तरक्की

केंद्र सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 को ले कर पहल से  कश्मीरियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने की संभावना है.

राशिद अख्तर

जम्मु कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर शायद यहां के युवाओं को बेहतर आधुनिक शिक्षा मुहैया हो जाये जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और बेरोजगार युवा जो आतंकी संगठनों में शामिल हो जाते थे, हिंदुस्तान की मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे.

 

कश्मीर में आतंक पर काबू पाने के लिए गैरजरूरी खर्च में कमी आने से वहां आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा. पर्यटन उद्योग नयी ऊंचाइयों को छुएगा जिससे कश्मीरियों के रहन सहन के स्तर में इजाफा होगा. यहां उद्योग जगत  अपना व्यवसाय बिना खौफ के जमा सकेंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार का इजाफा होगा.

अनुच्छेद 370 के खंडन से कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो पायेगा जिसकी बुनियाद पर वहां के निवासियों को हरेक सरकारी सूचना तक आसानी से पहुंचने का  अधिकार मिलेगा जो कि भ्रष्टाचरा को जड़ से खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा.

 

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