फिर नीतीश ने किया मोदी सरकार को डॉयरेक्ट चैलेंज, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से बिहार को किया अलग

पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार केंद्र सरकार को चुनौती देने का अभियान छेड़ चुके हैं. इसी क्रम में नीतीश सरकार ने बिहार को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के दायरे से अलग कर दिया है. ऐसा करने वाला बिहार  पहला राज्य है.

बिहार के किसानों की फसल क्षति होने पर राज्य सरकार मुआवजा देगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल अपनी योजना लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मंजूरी दी।

 

इसका लाभ रैयत और गैर रैयत किसानों को समान रूप से होगा। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरह किसानों को प्रीमियम नहीं देना होगा। योजना की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर विकास आयुक्त और जिलास्तर पर डीएम की अध्यक्षता में कमेटी होगी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण सिंह ने बताया कि किसानों को पहले की तरह इनपुट और डीजल सब्सिडी मिलती रहेगी।

 

इससे पहले नीतीश सरकार ने नागरिक बिल के खिलाफ असम गण परिषद के साथ मिल कर केंद्र को पहले ही चुनौती दे चुकी है. नीतिगत मामलों में चुनौतियों पर चुनौतियां पेश करने के अलावा राजनीतिक रूप से भी नीतीश केंद्र की मोदी सरकार के सामने कठिन चुनौतियां देने में जुट गये हैं. हाल ही में उनके प्रवक्ता ने कहा था कि 2019 चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जायेगा और जदयू, भाजपा का बड़ा सहयोगी रहेगा.

 

 

 

 

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