बिहारियों पर बोझ नहीं, बिजली पर दी 13,114 करोड़ सब्सिडी
नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र से महंगी बिजली खरीदने के बावजूद बिहारियों पर बोझ नहीं। बिजली पर दी 13,114 करोड़ सब्सिडी। जदयू-राजद ने की सराहना।
नीतीश सरकार ने केंद्र से महंगी दर पर बिजली खरीदने के बावजूद आम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार 13,114 करोड़ रुपए सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। जदयू और राजद ने नीतीश सरकार के इस फैसले को जनहित में लिया गया फैसला करार दिया है।
जदयू ने राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की घोषणा को जनता के लिए तोहफा बताया और कहा-बिहारवासियों को तोहफा इसलिए कहते हैं नीतीश हैं तो निश्चिंत रहिए। अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार बिहार को अधिक रेट पर बिजली दे रही है। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी ने फैसला लिया है कि इस मंहगी #बिजली का बोझ बिहारवासियों पर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, इसके लिए लोगों को 13,114 करोड़ रू का बिजली अनुदान देने का लोककल्याणकारी निर्णय निश्चित रूप से आम जनमानस को राहत पहुंचाएगा। निश्चिंत रहिए बिजली की दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी।
केंद्र की BJP सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि करते हुए बिहार के ग़रीब, मज़दूर, किसान, व्यापारियों, महिलाओं, बुजुर्गों आदि से लगभग 13000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली का प्लान तैयार किया था लेकिन बिहार की महागठबंधन सरकार ने वह बोझ अपने कंधे पर लेकर जनता को राहत दे दी! pic.twitter.com/WRGMXK7TyC
— बिहार राजद (@RJD_BiharState) March 31, 2023
राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्र यादव को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दर में वृद्धि का निर्णय लिया गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता। उपभोक्ताओं को परेशानी न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आज 13114 करोड़ रूपया सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। जो जनहित में सराहनीय फैसला है।
उन्होंने ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण विद्युत नियामक आयोग को बिहार में बिजली दरों में वृद्धि करनी पड़ी है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की तुलना में बिहार को ऊंचे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है। जबकि केन्द्र को ” वन नेशन वन टेरिफ ” का सिद्धांत लागू करना चाहिए जिसकी मांग बिहार सरकार द्वारा अर्से से की जाती रही है।
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