आज लोकसभा में पेश होगा केंद्रीय बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना पहला आम बजट पेश करेंगी, जिसमें वह अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, किसानों की आय में बढोतरी करने , सरकारी निवेश में बढ़ोतरी करने के साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के उपाय करने, उपभोग बढ़ाने की नीति अपनाने और वेतनभोगियों को आयकर तथा विभिन्न मदाें में छूट के जरिये खुश करने की कोशिश कर सकती हैं। 


मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी यह पहला आम बजट है। वित्त मंत्री का कामकाज सँभालने के बाद से ही श्रीमती सीतारमण बजट की तैयारियों में लग गयीं और हर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण देशों के राजनयिकों तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से भी मुलाकात कर चुकी हैं।
बजट में आर्थिक गतिविधियों में आ रही सुस्ती को थामते हुये ऐसी नीतियाँ बनाने की जरूरत है जिससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किये जाने के बाद से अर्थव्यवस्था पर काफी दबाव है और उम्मीद के अनुरूप रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं हो रहे हैं। निजी निवेश में तेजी नहीं आ रही है और जब तक निजी निवेश में तेजी नहीं आयेगी तब तक रोजगार के अधिक अवसर सृजित नहीं हो सकते हैं।

 

उधर प्रधानमंत्री नेरंद्र मोदी ने संसद में आज पेश आर्थिक समीक्षा को देश को 50 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का ‘विजन’ बताया है। श्री मोदी ने ट्वीट किया “ आर्थिक समीक्षा 2019 देश को 50 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को दर्शाती है।” उन्होंने कहा कि यह सामाजिक क्षेत्र में प्रगति, प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा ऊर्जा सुरक्षा से मिले फायदों को भी प्रदर्शित करती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गयी आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर के सात प्रतिशत की गति से बढ़ने का अनुमान जताया गया है और देश को वर्ष 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक विकास दर की गति के वार्षिक आठ फीसदी रखने की आवश्यकता बतायी गयी है।

इसमें 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की रणनीति का खाका पेश किया गया है। समीक्षा में निजी निवेश, रोजगार, निर्यात और माँग के जरिये सतत आर्थिक समृद्धि का माहौल बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में सरकार को बहुत बड़ा जनमत मिला है जो देश को तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर ले जाने में मददगार होगा।

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