स्‍वर्ण पदक प्राप्‍त करने वाले विद्यार्थियों को 31-31 हजार रुपये देगी सरकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सरकार 31 हजार रुपये देकर सम्मानित करेगी।

श्री कुमार ने पटना में मगध महिला महाविद्यालय में 639 बेड के नये बालिका छात्रावास का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य में करीब 13 विश्वविद्यालय हैं और करीब-करीब प्रत्येक विश्वविद्यालय से 30 विद्यार्थी स्वर्ण पदक के लिये चयनित होते हैं। उनकी सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को वह अपनी ओर से 31 हजार रुपये की राशि देकर सम्मानित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में बेटियों के तुलना में बेटों की चाहत ज्यादा होती है। सरकार ने लड़कियों के प्रति सम्मान एवं चाहत का भाव पैदा करने के लिए कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत लड़की के जन्म लेने पर उनके माता-पिता के खाते में 2000 रुपये जमा की जाएगी। एक साल के अंदर उसे आधार से लिंक करने पर 1000 रुपये, दो साल के अंदर पूर्ण टीकाकरण करवाने पर 2000 रुपये उनके खाते में चले जायेंगे।

श्री कुमार ने कहा कि अविवाहित इंटर पास लड़कियों को 10000 रुपये और विवाहित हो या अविवाहित स्नातक पास लड़कियों को 25000 रुपये की राशि राज्य सरकार मुहैया करा रही है। पोषाक राशि, साइकिल योजना की राशि और सेनेटरी नैपकीन की राशि भी बढ़ा दी गयी है। लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक होने तक राज्य सरकार 54100 रुपये की राषि खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। समाज सुधार के लिये काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नयन बांका योजना की शुरुआत पूरे राज्य में इस वर्ष 05 सितंबर से कर दी गयी है। उन्नयन बांका योजना पहले बांका जिले में संचालित की गयी थी। इससे न सिर्फ छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ी बल्कि तकनीक के माध्यम से उनमें शिक्षा की व्यवहारिक समझ बढ़ी है और वे बेहतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नई तकनीक के सहारे अब पूरे राज्य के छात्र तेजी से ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनकी क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 का कुल बजट दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर का है, जिसमें 32126 करोड़ रुपये राज्य की शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है यानि बजट की 20 प्रतिशत राशि शिक्षा पर खर्च की जा रही है।

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