IIT और NEET की परीक्षा सितंबर में होने वाली है. लेकिन अब इसकी तारीख़ आगे बढ़ाने को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों के 11 छात्रों ने Supreme Court में याचिका दायर की है। उनकी माँग है कि दोनों परीक्षाओं की तारीख़ आगे बढ़ाई जाए. अपनी माँग के पीछे उन्होंने दलील दी है कि कोरोना के समय में इन परीक्षाओं के लिए जारी दिशानिर्देश का पालन सख़्ती से नहीं हो पाएगा। इस साल कोरोना की वजह से आईआईटी और नीट दोनों ही परीक्षाओं की तारीख़ पहले एक बार बदली जा चुकी है। अब आईआईटी की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। नीट की परीक्षा की तारीख़ 13 सितंबर को होनी है।
देशभर में आईआईटी के लिए 11 लाख छात्रों ने फ़ॉर्म भरे हैं। जबकि नीट की परीक्षा के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है।
राष्ट्रीय स्तर की किसी परीक्षा के लिए दिए गए सेंटर में कितनी भीड़ होगी, इसका कोई भी अनुमान लगा सकता है। पहला कारण उन्होंने कोरोना बताया. उनके मुताबिक़ बिहार सरकार की कोरोना से लड़ने की तैयारी किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में ख़ुद को एक्सपोज़ करने का रिस्क कोई कैसे उठाएगा.
दूसरी वजह वो बिहार में आई बाढ़ को बताते हैं. उनके घर के बाहर पूरा पानी भरा हुआ है. घर से निकल कर बाहर एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए ना तो संसाधन है और ना ही पानी भर जाने की वजह से ऐसी स्थिति ही है.
उनका दावा है कि पूरे बिहार में नीट की परीक्षा के लिए दो ही सेंटर हैं- एक गया और दूसरा पटना. दोनों ही सेंटर पर जाने के लिए उन्हें बाढ़ और कोरोना के दौर में काफ़ी परेशानी होगी और एक दिन पहले ही निकलना होगा.
तीसरी वजह गिनाते हुए वो कहते हैं कि एक साथ लाखों छात्रों का एक साथ एक जगह पर निकलना सबको परेशानी में डाल सकता है. बिहार में लगभग 60 हज़ार छात्र परीक्षा दे रहे हैं. उनके साथ एक अभिभावक भी एक्ज़ाम सेंटर आएँगे तो तकरीबन सवा लाख लोग एक ही दिन सड़कों पर बाहर होंगे.
सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक़ इस बार आईआईटी के लिए 600 सेंटर बनाए गए हैं, जो पहले 450 हुआ करते थे. उसी तरह से नीट की परीक्षा के लिए तकरीबन 4000 सेंटर इस बार हैं, जो पहले 2500 हुआ करते थे.
इसके अलावा इस साल महामारी की वजह से एग्ज़ाम सेंटर में एक ही समय पर सभी छात्र ना पहुँचे, इसकी बात कही गई है. एडमिट कार्ड में इसका ज़िक्र होगा. हफ़्ते भर में छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ ही सारे नियमों की जानकारी दे दी जाएगी.
परीक्षा की तारीख़ आगे बढ़ती है या नहीं, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। मगर उम्मीद की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय तारीख़ आगे बढ़ा देगा।