IPS मंसूर का निलंबन: कैट ने दिया मुख्यसचिव अंजनी कुमार की भूमिका की जांच का आदेश

आईपीएस अफसर मंसूर अहमद के निलंबन पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने कड़ा रुख अपनाते हुए  बिहार के मुख्य सचिव और गृहसचिव  के खिलाफ सरकार को जांच का निर्देश दिया है. कैट के आदेश की एक प्रति नौकरशाही डॉट कॉम के पास है.mansoor.ahmad

CAT के इस फैसले के बाद मंसूर अहमद के निलंबन की तार्किकता पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है.

गौरतलब है कि आईपीएस अफसर मंसूर अहमद को पिछले महीने 21 तारीख को निलंबित कर दिया गया था. उन पर मनमानी करने और अनुशासनहीनता के आरोप लगाये गये थे.

ध्यान रहे कि आईपीएस अफसर मंसूर अहमद ने बिहार के मुख्यसचिव अंजनी कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने उनके प्रोमोशन के एवज रिश्वत की मांग की थी. कैट ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि राज्य सरकार को इन आरोपों की जांच करनी चाहिए.

कैट के इस आदेश के बाद एक वरिष्ठ  आईपीएस अफसर ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि सरकार को चाहिए कि मुख्यसचिव और गृहसचिव को छुट्टी पर भेज दे  और तब इस मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी रिटायर जज से करायी जानी चाहिए. तभी इस मामले में सही जांच संभव है क्योंकि शासन में मौजूद किसी वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जांच बाधित हो सकती है.
ट्रिब्युनल ने केस नम्बर 321य 2016 में दिये अपने फैसले में कहा है कि आईपीएस अफसर मंसूर अहमद के खिलाफ निलंबन के जो आधार बनाये गये हैं वह बहुत तर्कपूर्ण नहीं हैं. ध्यान रहे कि सेंट्रल एडमिंस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल केंद्रीय सेवाओं से जुड़े विवादों से के निपटारे की एक अदालत है. इस ट्रिब्युनल के उरिता दत्ता सेन और एके उपाध्याय की दो सदस्यीय बेंच ने मंसूर अहमद के निलंबन के साथ साथ उनके निलंबन की अवधि में सहरसा ट्रांस्फर किये जाने और उनसे जूनियर अफसर के अधीन काम करने के बिहार सरकार के आदेश पर भी तीख प्रहार करते हुए उसे गलत करार दिया है और उन्हें पटना वापस बुलाने का निर्देश दिया है.

क्या था विवाद
पाठकों को याद होगा कि आईपीएस अफसर मंसूर अहमद ने कुछ महीने पहले अपने प्रोमोशन के सिलसिले में अपनी शिकायत मुख्यसचिव के पास ले कर गये थे. तब मंसूर ने मुख्यसचिव अंजनी कुमार सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि अंजनी कुमार ने उनसे प्रोमोशन के एवज रिश्वत की मांग की थी. मंसूर द्वार इस सनसनीखेज आरोप के बाद प्रशासनिक हलके में ह हड़कम्म मच गया था.

आईपीएस मंसूर से जुड़ी खबरें-

IPS मंसूर का एडीजी सुनील पर दूसरा संगीन आरोप:’ लगा कि वह शराब पी कर शराब न पीने की शपथ ले रहे थे’

आईपीएस मंसूर का आरोप एडीजी सुनील ने उन पर उठाया थप्पड़ इस्लाम का नाम ले कर किया अपमान

About Editor

One comment

  1. मुसाफ़िर बैठा

    ऐसी घटनाएं महज संकेतक है बड़ी व्याधियों के मौज़ूद होने के! सिस्टम से हार खाने को ‘अभिशप्त’ स्थितियां ही अधिकतर होती हैं।
    विकट प्रश्न है कि हमारा शासन प्रशासन लोकतंत्र के वसूलों पर अपने को खरा साबित कैसे करे एवं अपनी एक विश्वसनीय छवि कैसे पाए?
    लोकतांत्रिक समाज में जन्म लेने का आश्वासन तो है पर जिस जात-बिरादरी, आर्थिक विपन्न परिवार में जन्म लिया है वे इस अनगढ़ लोकतंत्र में हरदम जान सांसत में ही रखते हैं। यह व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे निर्बल परिवेश पाए अधिकांश लोगों के साथ है।
    लोकतंत्र का सही अर्थ ध्वनित हो, इसके लिए बहुत श्रम करने की जरूरत है। लोकतान्त्रिक मानस विकसित करने के लिए लगातार जन प्रशिक्षण एवं लगाम की आवश्यकता है। खासकर, उन्हें जो सत्ता से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सन्नद्ध हैं एवं उसके अनड्यू एडवांटेज के भोक्ता हैं! लोकतंत्र को सही आकार देने के लिए अनेक संरचनात्मक एवं अन्य स्तरों पर काम करने की जरूरत है।
    लोकतंत्र को बरतने की तमीज़ अभी सामान्य तौर पर भारतीय समाज में आना बाकी है। सत्ता एवं शक्ति धारक लोगों के लिए अनेक निग्रहों की जरूरत है। कम से कम दंडात्मक विधानों को प्रयोग में लाए यदि आम नागरिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सके तो आदर्श स्थिति होगी। हमारा लोकतंत्र तो 70 वर्षों का होकर भी घुटरुनु (घुटनों के बल) चलने में ही मग्न है, गोया अपने पैरों के बल चलने का न तो उसमें माद्दा, शऊर, हौसला है न ही इच्छा!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*