जम्म-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन: विकास के नये अवसर

जम्म-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन: विकास के नये अवसर

अनुच्छेद 370 व 35 ए को निरस्त किये जाने के बाद  अनेक विकासात्मक कदम भारत सरकार द्वारा जम्मु कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के लिए उठाये गये.

जम्म-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन: विकास के नये अवसर

शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप 262 प्रतिशत बढ़ायी गयी जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति की स्कालरशिप में 100 प्रतिशत का इजाफा किया गया. इसी तरह ओबीसी के लिए 20 प्रतिशत का इजाफा किया गया. इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहां के नागिरकों के लिए लागू किया गया. इसके तहत 11.45 लाख गोलडन कार्ड जारी किये गये. इसी तरह 82 हजार लोगों को इलाज का लाभ मिला. इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से इस क्षेत्र में खुले में शौच की परम्परा खत्म हो गयी.

आम लोगों के कल्याण के मद्देनजर जम्मु कश्मीर में अनेक कदम उठाये गये. जून 2020 तक लोगों के लिए आवास आवंटन में 369 प्रतिशत की वृद्धि हुई. प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 77252 आवास स्वीकृत किये गये. इसी तरह सेब विक्रेताओं और उसके विपणण के कार्य में प्रगति हुई.

आम जन में विश्वास जगाने के लिए अब तक 36 केंद्रीय मंत्रियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया. ये दौरे 18-24 जनवरी के बीच हुए.

प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत लक्षित हर घर में बिजली की आपूर्ति की गयी. यह काम निर्धारित समय से पहले पूरा किया गया. जबकि 15 लाख 90 हजार से अधिक उज्जवला लाभुकों और 12 लाख 60 हजार से अधिक उज्जवला के पात्र लोगों को बिजली आपूर्ति का लाभ मिला.

स्थानीय निकायों के हिंसा रहित चुनाव सम्पन्न हुए. 74 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया इसके तहत 3650 सरपंच चुने गये. ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल का भी चुनाव हुए और इसमें 98 प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया. ये सारे तथ्य इस  बात के गवाह हैं कि वहां के लोग केंद्र सरकार के कार्यों पर विश्वास जताया.

अर्थ तंत्र को गति देने के लिए जून 2020 तक प्रधान मंत्री विकास पैकेज के तहत 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है. ये पैकेज 2025 में घोषित किये गये थे. 3404 करोड़ रुपये से ज्यादा पीएमडीपी के तहत स्वीकृत किये गये. इसी तरह पीएमजीएसवाई के अब तक 214 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं. 1326 किलो मीटर सड़क निर्माण पूरा किया गया जबकि 1048 किलोमीटर सड़क का पीचीकरण किया गया.

हर घर जल नल योजना के तहत सभी 18.16 लाख घरों तक जल मुहैया कराने का लक्ष्य है. इसके तहत अब तक 2.93 घरों को यह सुविदा पहुंचाई जा चुकी है.

लाइट ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम के तहत  जम्मू में 24 और श्रीनगर में 25 स्टेशन का निर्माण कराया जाना है. यह परियोजना 1059 करोड रुपये की है.

शिक्षा, रोजगार  स्पोर्ट्स और तीव्र प्रगति के लिए काम किये जा रहे हैं. साथ ही छह लाख हेल्थ कार्ड जारी किये गये हैं.38 हजार शिक्षकों को नियमित किया गया है. चार हजार स्कूलों में सोलर पावर प्रदान किया गया है. 50 डिग्री कालेज की शुरुआत की गयी है. कालेजों में 25 हजार सीटों का इजाफा किया गया है. हर स्कूल में इंडोर स्पोर्ट्स कम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है.

किसानों और मछुआरों के कल्याण के लिए आठ टास्क फोर्स का गठन किया गया है. गरीबों के स्वास्थ्य, पावर सेक्टर का रिफार्म, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, निवेश, बैंक फाइनांस पर तेजी से काम चल रहा है. ये काम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हो रहे हैं.

ये तमाम योजनायें अनुच्छेद 370 और 35 ए की समाप्ति के बाद तेजी से लागू किये जा रहे हैं. इन तमाम कदमों से जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक हालात में तेजी से विकास हुए हैं. इसके लिए केंद्र सरकार  प्रशंसा की पात्र है.

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