उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण हुआ शुरू

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क एवं पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। विधान परिषद में भाजपा के नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के तहत 864.92 किलोमीटर तथा 148.8 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

इसके निर्माण में 1229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अधिकांश क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सड़क निर्माण के साथ ही पुल-पुलियों का भी निर्माण कराया जाएगा। उधर, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि बिहार कृषि उपाय बाजार निरसन अधिनियम 2006 के तहत राज्य की बाजार समितियों को सरकारी नि:शुल्क बाजार प्रांगण घोषित किया गया है। राज्य के कृषकों को अपने कृषि उत्पादों को बेचने में किसी तरह का बाजार शुल्क नहीं देना पड़ता है।

श्री कुमार ने कहा कि किसान पूरी आजादी के साथ राज्य में अपने कृषि उत्पाद को बेचकर समुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इससे बिचौलियों की श्रृंखला टूटी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य मिले इसके लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अलग से एक ऐप बनाया जा रहा है। इससे किसानों को जोड़ा जाएगा।

उधर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यदि देश के दूसरे प्रांतों में स्थानीय निवासियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो बिहार में भी लोगों को इसका लाभ देने पर विचार होगा। विधान सभा में भोला यादव के सवाल के जवाब में उन्‍होंने कहा कि श्री यादव ने कहा कि बिहार में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं होने के कारण दूसरे प्रांतों के अभ्यर्थी यहां आसानी से नौकरी पा ले रहे हैं । इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर स्थानीय लोगों के आरक्षण के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है।

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