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ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तराजू से सरकारी अनाज, डंडी मारना असंभव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि अब राज्य में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तराजू से गरीबों को सरकारी अनाज दिया जाएगा। डंडी मारना होगा मुश्किल।
बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिये गए निर्देश के आलोक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुँचाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ऑनलाईन इलेक्ट्राॅनिक तराजू को ई-पॅास मशीन से साथ एकीकरण कर सही माप और उचित मूल्य पर खाद्यान देने के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राशि की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है। जल्द ही पूरे राज्य में ऑनलाइन इलेक्ट्राॅनिक तराजू को ई-पॅास मशीन से साथ एकीकरण कर खाद्यान का सुचारू रूप से वितरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा गरीबों को खाद्यान की कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं तथा उनका मार्गदर्श विभाग को मिलता रहता है।
मंत्री लेशी सिंह कार्यकर्त्ताओं के दरबार में माननीय मंत्री संवाद कार्यक्रम के तहत जदयू कार्यालय में आम लोगों की शिकायतें दूर करने के बाद पत्रकारों से बात करही थीं। एक सवाल के जवाब में लेशी सिंह ने कहा कि किसानों को उनके फसलों का उचित समर्थन मूल्य दिलाने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कृतसंकल्पित है। किसानों का धान पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित उचित समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। विगत वर्ष भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शत -प्रतिशत रिकाॅर्ड 45 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित हुई थी। इस वर्ष भी किसानों के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर धान अधिप्राप्ति का कार्य व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हर हाल में गरीबों के हित में उसना चावल ही मिलरों से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है ताकि गरीब उसना चावल का उपयोग कर सकें।
