Pegasus : मोदी सरकार का विरोध काम न आया, SC कराएगी जांच

Pegasus : मोदी सरकार का विरोध काम न आया, SC कराएगी जांच

कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। Pegasus मामले में मोदी सरकार जांच का विरोध करती रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई एक्सपर्ट कमेटी।

Pegasusu spyweare

महंगाई, कोरोना मिसमैनेजेंट, बेरोजगारी, किसान आंदोलन के कारण पहले से चौतरफ घिरी मोदी सरकार के लिए आज का दिन नई मुश्किल ले कर आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त झटका देते हुए पेगासस जासूसी मामले में जांच की घोषणा कर दी। इसके लिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार के सारे तर्कों को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जांच से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरवी रवींद्रन करेंगे। कमेटी में आलोक जोशी, पूर्व आईपीएस, डॉ. संदीप ओबेराय, चेयरमैन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन होंगे। इन्हें सहयोग करने के लिए तीन तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी भी होगी।

केंद्र की मोदी सरकार शुरू में इस बात को ही खारिज करती रही कि जासूसी हुई है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल लाया गया। कोर्ट ने हां या ना में पूछा था कि जासूसी हुई या नहीं, मोदी सरकार ने कभी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब सुप्रमी कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया, तब सरकार की तरफ से अबतक किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया है। एक सन्नाटा दिख रहा है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सत्य को सामने लाना चाहता है। किसी की प्राइवेसी का उल्लघंन नहीं होने दिया जा सकता।

इससे पहले फ्रांस सहित कई देशों की सरकार ने खुद ही जांच के आदेश दिए हैं। वहीं भारत में सरकार जांच से मना करती रही, अंत में कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उस पर भी इस जांच का असर पड़ना लाजिमी है। संभव है, अगले कुछ महीनों में जांच से चीजें छनकर बाहर आने लगें, तब सरकार की परेशानी और बढ़ेगी।

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