रूपेश हत्याकांड में हिली सरकार, DGP, गृह सचिव ने दी सफाई

आज बिहार सरकार के दो बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूपेश मर्डर केस और सरकार का विरोध करने पर नौकरी नहीं मिलेगी जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा।

पिछले कई दिनों से बिहार में दो सवाल लगातार उठ रहे हैं। पहला, रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर कई सवाल उठे हैं और दूसरा पुलिस के एक आदेश पर लोगों ने आपत्तियां जताई हैं, जिसमें सरकार का विरोध करने पर संविदा आधारित नौकरी से वंचित होने की बात है।

आज गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस वार्ता की और दोनों मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। प्रेस वार्ता में एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे।

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रूपेश सिंह हत्याकांड पर अधिकारियों ने कहा कि अबतक रूपेश सिंह के परिजनों की तरफ से मामले की सीबीआई जांच का कोई लिखिति आवेदन नहीं मिला है। इसके साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हत्याकांड की हर पहलू से जांच की गई है। इसमें एसएसपी ने सबकुछ स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं कहना है। मालूम हो कि एसएसपी ने प्रेस वार्ता करके मुख्य आरोपित को सामने किया था। मुख्य आरोपित ने कबूल किया है कि उसने सड़क पर बकझक के बाद हत्या की।

उधर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, जाम लगाने या अन्य तरह से आंदोलन करने पर संविदा आधारित नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी ठेका नहीं मिलेगा। इस सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कहना सही नहीं है। आदेश में यह कहा गया है कि अगर सरकार के खिलाफ किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है और पुलिस उसे मामले में चार्जशीट करती है, तब पुलिस के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में इसका उल्लेख होगा।

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उधर, मिल रही जानकारी के अनुसार आज रूपेश सिंह के परिजनों से मिलने के लिए पटना के एसएसपी सारण पहुंचे। उन्होंने वहां देर तक रूपेश सिंह के परिजनों से बात की।

By Editor