बाढ़ पीड़ितों का कर्ज पुनर्निर्धारण करें बैंक

राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 69 वीं बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य के बाढ़ प्रभावित 13 जिलों में पीड़ितों को ऑवरड्राफ्ट की सुविधा देने व कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक स्थायी कर्मी हैं, वेतन के अनुपात में बैंक उन्हें कर्ज मुहैय्या करायें।

डेयरी, फिशरी व पॉल्ट्री किसानों को भी केसीसी की सुविधा देने, सिक्का जमा लेने व 25 लाख से अधिक के बड़े कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस साल राज्य के 13 जिलों की करीब 90 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। बैंक बाढ़ प्रभावित जिलों में ऑवरड्राफ्ट की सुविधा देने और बाढ़ पीड़ितों के कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग करने पर अविलम्ब विचार करें। राज्य में बन चुके 1078 पंचायत सरकार भवनों में शाखा खोलने के लिए बैंकों को मुफ्त जगह उपलब्ध करायी जायेगी।

उन्‍होंने कहा कि विगत वर्ष 10 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध बैंक मात्र 2.19 लाख नए किसानों को ही केसीसी दे पाए थे। इस साल केन्द्र सरकार ने केसीसी के लिए फसल बीमा योजना की अनिवार्यता को समाप्त करने के साथ ही 1 लाख की जगह बिना मोरगेज के कर्ज की सीमा को बढ़ा कर 1.60 लाख कर इसमें डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री किसानों को भी शामिल कर दिया है। फसल ऋण के तर्ज पर इन्हें भी समय पर कर्ज वापस करने पर बाजर दर 10 से 12 प्रतिशत की जगह मात्र 4 फीसद ब्याज देना होगा।

माइक्रो फिनांस कम्पनियों द्वारा दिए गए 6 हजार करोड़ और एसएचजी समूह के ऋण की वापसी दर अगर 99 प्रतिशत है तो फिर अन्य कर्जों की वसूली में परेशानी क्यों आ रही है? बैंकों को सुझाव दिया कि कर्ज वापस नहीं करने वाले 25 लाख से अधिक के बड़े कर्जदारों की सूची सार्वजनिक करें। सरकार भी वसूली में बैंकों को पूरी मदद करेगी। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में साइबर फ्रॉड के 76 मामले पकड़ में आए हैं जिसमें 40 लाख से ज्यादा राशि निहित है।

उन्होंने कहा कि रखने की जगह की व्यवस्था कर बैंक सिक्कों को जमा कराए। कतिपय बैंक शाखाओं द्वारा सिक्का जमा नहीं लेने के कारण आम लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी है।

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