भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा मोर्चा के बिहार मामलों के प्रभारी नरेंद्र कुमार कश्यप ने आज कहा कि कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 70 वर्षों तक धोखे में रखा जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की कई दशकों से चली आ रही मांग को पूरा किया है।
राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री कश्यप ने यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान की मौजूदगी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में पिछले 70 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को दिलाने की पहल की है। कांग्रेस की पिछली 50 वर्ष की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा में कभी प्रयास नहीं किया लेकिन श्री मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने दृढ़ फैसला करते हुये अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की दशकों पुरानी मांग को पूरा करके सबका साथ सबका विकास का परिचय दिया है।
भाजपा नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों को केंद्रीय सूचि के वर्गीकरण के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति जी. राेहणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसकी अनुशंसा आने के बाद कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत उपेक्षित अति पिछड़ी जातियों को संतुलित आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। साथ ही मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में अधिक अनुपात में लाभ दिलाने के लिए क्रीमी लेयर की आयुसीमा को छह लाख रुपये से आठ लाख रुपये कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दिये जाने का समुचित प्रावधान किया गया है, जो पूर्व की सरकारों में नहीं किया गया था।