केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है लेकिन सरकार ने आदर्श चुनाव संहिता को देखते हुए इसकी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की । सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गयी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन राजस्थान में चुनाव के कारण इनकी औपचारिक रुप से इनकी घोषणा नहीं की जा रही है।
श्री जेटली से यह पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में क्या फैसला हुआ तो उन्होंने कहा कि आप खुद समझदार हैं। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी।