बिहार सरकार ने राज्य के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 54 नये पद सृजित करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) के मापदंड के अनुरूप बेतिया और मधेपुरा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, एवं पावापुरी (नालंदा) के वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान में प्राचार्य कार्यालय के लिए प्रति चिकित्सा महाविद्यालय 18 अर्थात कुल 54 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।


श्री सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों एवं सरकारी मदरसों में शैक्षणिक सुधार के लिए मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराये जाने से संबंधित राज्य संपोषित ‘बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना’ एवं इससे संबंधित मार्गनिर्देशिका को मंजूरी दी गई है। प्रधान सचिव ने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित बांग्ला अकादमी, पटना में कार्यरत कर्मियों को अन्य अकादमियों की तरह पंचम वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतन अनुदान का तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृति दी गई है उन्होंने बताया कि कटिहार में निजी क्षेत्र में अल-करीम विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी मंजूरी दी गई है।

श्री सिंह ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के अधीन दो नई सेवाओं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान) एवं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान) को समावेशित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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