पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बिहार में तेल क्षेत्र के लिए लागू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें राज्य सरकार से सलाह मशविरा कर इसके कार्यान्वयन को गति देने का निर्णय लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं के पैकेज की घोषणा की थी और आज उनमें से तेल क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। निर्धारित सीमा के अंदर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (रिफाइनरी) मासिक आधार पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। समन्वय, योजना एवं कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के हितधारक प्रवर्तन निदेशालय स्तर के अधिकारी/अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत करेंगे। पैकेज में घोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार से भी विचार-विमर्श किया जाएगा।