केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश फिर से जारी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मौजूदा अध्यादेश की अवधि 3 जून को समाप्त हो रही है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा और इसके बाद नया अध्यादेश जारी होगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददताओं को बताया कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक अभी संसद की संयुक्त समिति के पास है और इसके संसद में पारित होने तक निरंतरता बनाये रखने के लिए अध्यादेश पुन जारी करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है ताकि किसानों को मुआवजा मिलने में कोई दिक्कत न हो।
कांग्रेस ने जताया विरोध
उधर कांग्रेस ने भूमि ग्रहण अध्यादेश को तीसरी बार लाने के सरकार के फैसले को किसानों के साथ विश्वासघात बताते हुए आज कहा कि इससे मोदी सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मंत्रिमंडल का तीसरी बार भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश लाना किसान समुदाय के साथ अन्याय है और इससे किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल ही कहा था कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक की समीक्षा करने के लिए तैयार है।