सीएम नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट में मांझी सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले को बदल दिया गया है। रामबालक महतो महाधिवक्ता के पद पर बने रहेंगे। मांझी सरकार की अंतिम बैठक में रामबालक महतो की जगह दूसरे व्यक्ति को महाधिवक्ता बना दिया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि बहुमत के फैसले तक इन निर्णयों को लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच सरकार बदल गयी और नयी सरकार ने श्री महतो को महाधिवक्ता बनाए रखने पर सहमति जता दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव बी प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने आज आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के औपबंधिक कार्यक्रम से अवगत कराने की स्वीकृति दी गयी। सरकार ने कला, संस्कृति और युवा विभाग के कई अकादमियों के लिए राशि का आवंटन का कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार गांवों को बिजली आपूर्ति देने के पक्ष में है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य जरूरतों के लिए राशि आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गयी।