संसद का शीतकालीन सत्र, 2017 आज समाप्त हो गया है. 15 दिसंबर, 2017 को आरंभ सत्र के दौरान 22 दिनों की अवधि में कुल 13 बैठकें हुईं. लोकसभा की उत्पादकता 91.58 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता 56.29 प्रतिशत रही. इस दौरान 14 विधेयक (लोक सभा में) प्रस्तुत किए गए. सत्र के दौरान लोक सभा ने 13 विधेयक और राज्य सभा ने 9 विधेयक पारित किए। 13 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए.
नौकरशाही डेस्क
वहीं, इस बाबत केन्द्रीय संसदीय एवं रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि शीतकालीन सत्र, 2017 परिचालित विधायी कार्य तथा राष्ट्रीय महत्व के विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श में सभी राजनीतिक दलों की व्यापक भागीदारी के लिहाज से एक सफल सत्र रहा है.
अनंत कुमार ने बताया कि सरकार तीन तलाक विधेयक एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी मुद्दों पर सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की जाती है. उन्होंने कहा कि जैसी कि संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीपीए) की अनुशंसा है, संसद का बजट सत्र 29 जनवरी, 2018 से आंरभ होगा.
शीतकालीन सत्र 2017 हाईलाइट
लोक सभा पेश किए गए विधेयक
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक 2017
- ग्रैच्युटी का भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017
- दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017
- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
- विशेष राहत (संशोधन) विधेयक, 2017
- केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
- विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
- पराक्रम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
- नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018
- विनियोग विधेयक, 2018
II – लोक सभा द्वारा पारित विधेयक
- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
- स्थाई सम्पत्ति अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017 के
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
- मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्त) संशोधन विधेयक, 2017
- विनियोग विधेयक, 2018
III – राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक
- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017
IV – संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
- कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विधेयक, 2017
- भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017
- भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक, 2017
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक, 2017
- निरस्त और संशोधन विधेयक (दूसरा) विधेयक, 2017
- दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018
- # केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक, 2017
- # विनियोग (नं. 5) विधेयक, 2017
- # विनियोग विधेयक, 2018
- # उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (संशोधन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2017
V – वापस लिए गए विधेयक
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015