उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं का मिलकर मुकाबला कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बाढ़, जलजमाव एवं सूखे की स्थिति का राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रक्रिया में बदलाव कर बिहार को वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम के तौर पर बिना रिपोर्ट का इंतजार किए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) मद में 213.75 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ़) मद में 400 करोड़ रुपये यानी बिहार को कुल 613.75 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करने का आदेश दिया है।
उप मुख्यमंत्री ने आपदा की ऐसी घड़ी में बिहार को यह राशि देने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि पटना में जलजमाव के बाद बीमारी की आशंका के मद्देनजर केन्द्रीय चिकित्सकों एवं कर्मियों की आठ टीम तैनात कर दी गयी है, जो 15 दिन तक मुस्तैद रहेगी।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में जुलाई में आई बाढ़ से करीब एक करोड़ आबादी प्रभावित थी तथा उसी दौरान अनियमित एवं अल्पवर्षापात की वजह से 102 प्रखंडों की 896 पंचायतें सूखे की चपेट में थी। राज्य सरकार ने अपने कोष से कुल 2400 करोड़ की स्वीकृति दी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ पीड़ित सभी परिवारों को छह-छह हजार रुपये की दर से 1500 करोड़ रुपये 10 दिनों के अंदर उनके खाते में भेज दिया गया। वहीं, सूखे से प्रभावित प्रति परिवार को तीन- तीन हजार रुपये की दर से कुल 900 करोड़ रुपये वितरित किए जायेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया में बदलाव कर राज्य सरकार के प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना केन्द्रीय अंतर मंत्रिमंडल की टीम की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर बिहार को तत्काल 613 करोड़ की राशि जारी करने के आदेश से राहत कार्य में तेजी आएगी। उन्होंने केन्द्रीय चिकित्सकों की टीम पटना भेजने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्घन की तत्परता का भी स्वागत किया है।