एक क्रांतिकारी कदम है पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस बल में 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर के महिला सशक्तिकरण कि दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
इस से पहले नीतीश सरकार ने पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण देकर वाहीवाही लूटी थी.
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इसी तरह नीतीश कुमार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी महिलाओं को पचास फीसद आरक्षण देने के लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन की बात की है,यह भी स्वागत योग्य है.
सिपाही हो या सब इंस्पेक्टर के पद जो भी भर्तियां होंगी उसमें से 35 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा. राज्य में प्रति लाख की आबादी पर पुलिस का अनुपात 125 तक ले जाने की चाहत राज्य सरकार पिछले पांच साल से दिखा रही है पर इसमें उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है.
फिलहाल राज्य में पुलिस-पब्लिक अनुपात एक लाख की आबादी पर मात्र 88 है जबकि राष्ट्रीय अनुपात 176 है.
हालांकि राज्य सरकार पुलिस-पब्लिक अनुपात बढ़ाने के लिए बार बार घोषणा करती है पर इस पर व्यावहारिक रूप से अमल न होना चिंता की बात है.इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार दिवस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो दो महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं, वो स्वागत योग्य हैं.