सूचना प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि देश में मीडिया के बदलते स्वरुप और नयी चुनौतियों तथा जनता की जरूरतों को देखते हुए सरकार राज्यों के साथ विचार विमर्श करके नयी राष्ट्रीय संचार एवं सूचना नीति तैयार करेगी। श्री नायडू ने राज्यों के सूचना मंत्रियों के 28 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नयी सूचना नीति का मुख्य मकसद लोगों विशेषकर ग्रामीण जनता को सूचना एवं संचार की नयी तकनीकों से परिचित कराना है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास के एजेंडे को निर्धारित करने में जनता की भागीदारी को बढ़ने के लिए भी सूचना और संचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना के आदान प्रदान के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नयी सूचना नीति से नीति निर्धारकों और लाभार्थियों को भी मदद मिलेगी और जनता की समस्यायों को सुलझाने में भी सहायता मिलेगी एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होगी।
श्री नायडू ने फिल्मों के लिए सबसे अनुकूल राज्यों को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि इस राशि से ये राज्य फिल्मों के निर्माण के लिए साधन केंद्र बना सकते हैं। फ़िलहाल इन राज्यों को रज़त कमल एवं एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए फिल्मों की मदद लेने का राज्यों से आह्वान भी किया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के एजेंडे में दूरदर्शन और आकाशवाणी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल तथा टीवी सेट्स को डिजिटल बना तथा शूटिंग के लिए अनुकूल स्थानों को बढ़ावा देना है। सम्मलेन को सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना प्रसारण सचिव अजय मित्तल एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने समबोधित किया।