बिहार सरकार ने बिना किसी ताम-झाम के अपने एक साल का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कर दिया है. रेल हादसे के कारण टाले जा चुके कार्यक्रम के बाद जारी इस रिपोर्ट कार्ड में महागबठंझन सरकार ने एक साल की उपलब्धियों का व्यौरा दिया है.
तय कार्यक्रम के अनुसार पहले इसे एक समारोह में जारी किया जाना था लेकिन कानपुर में ट्रेन हादसे के बाद टाल दिया गया लेकिन अब इसे सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है.
कुछ महत्वपूर्ण बातें-
[divider]2005 के बाद राज्य के बजट में सात गुणा इजाफा. 225 00 करोड़ से बढ़ कर एक लाख 44 हजार पुहंचा.
लोकसेवा के अधिकार कानून के तहत नियत समय में 60 हजार शिकायतों का निपटारा [divider]
सभी सात निश्चयों को एक साल के अंदर अमल में लाना शुरू किया गय.[divider]
शौचालय निर्माण, आर्थिक हल युवाओं को बल, स्टुडेंट क्रेडिटकार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, कौशल युवा कार्यक्रम, महिलाओं को नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण, हर घर नल का जल, बिहर स्टार्ट पालिसी 2016 और घर-घर बिजली योजना की शुरुआत हुई[divider]
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उद्योग प्रोत्साहन नीति 2016 लागू, शराबबंदी के लिए नयी उत्पाद नीति को अमल में लाया गया.
ग्रामीण नली-नाला पक्कीकरण योजना शुरू
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जो किया जाना है-
प्रतेयक जिला मे एएनएम स्कूल और पालिटेकनिक कालेज व महिला आईटीआई, प्रत्येक जिले में एक एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किया जाना है.
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राज्य में अभि निजी व सरकार मिला कर 14 मेडिकल कालेज हैं इसके अतिरिक्त 5 नये मेडिकल कालेज खोले जायेंगे. इनकी स्वीकृति दी जा चुकी है.
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आपदा न्यूनीकरण रोडमैप तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य बना
बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग का गठन- सब इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरों की बहाली इसी आयोग से होगी.
दस वर्ष में राजस्व संग्रह 3 हजार पांच सौ करोड़ रुपये से बढ़ कर 25 हजार पांच सौ करोड़ यानी आठ गुणा इजाफा हुआ है.