उत्तर प्रदेश में विकास की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य सचिव जावेद उसमानी ने राज्य के 75 आईएएस अधिकारियों को एक-एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है.
विकास कार्यों को सही तरीके सागू करने और उनकी गुणवत्ता को मॉनिटर करने के लिए हर आईएएस को प्रत्येक महीना संबंधित जिलों का भ्रमण भी करना पड़ेगा. इसके लिए उसमानी ने तमाम आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के भ्रमण की रूपरेखा तय करें और सबंधित विभाग को भेज दें.
उसमानी का यह निर्देश 23 विकास योजनाओं के लिए है. उनकी इस पहल का मकसद केंद्र और राज्य की योजनाओं को सुचारू रूप से लगू करने, निर्माण कार्यों की समीक्षा करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्पूर्ण कदम है. इसके तहत समाजवादी पार्टी द्वारा मतदाताओं से किये गये वादे से जुड़ी योजनायें भी शामिल हैं.
उसमानी ने, मूल्यांकन प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए आईएएस अफसरों से कहा है कि वे प्रत्येक माह की 21 तारीख तक अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट जमा कर दिया करें. इस रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है