केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त से बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जायेगा। वित्त मंत्रालय की नई दिल्ली में जारी विज्ञप्ति के अनुसार अधिसूचना में सालाना वेतन वृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष मौजूदा 01 जुलाई के स्थान पर अब दो तिथियां 01 जनवरी और 01 जुलाई तय की गई है।
सरकार ने जारी की अधिसूचना
कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति की तारीख के आधार पर इन दो तिथियों में से किसी एक पर सालान वेतन व़ृद्धि दी जायेगी। अधिसूचना के अनुसार, वेतन आयोग की केवल महँगाई भत्ते को छोड़कर अन्य सभी भत्तों पर की गई सिफारिशों को विचार के लिए एक समिति को सौंप दिया गया है। इस पर अंतिम निर्णय समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन इन भत्तों का भुगतान फिलहाल मौजूदा दर पर किया जायेगा।
सरकार ने वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.7 प्रतिशत भार बढ़ेगा। कर्मचारियों का शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगा। कैबिनेट सचिवों के वेतन में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है और इसे मौजूदा 90 हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने इस साल जून में सातवें वेतन आयोग की 33 लाख केंद्रीय कर्मचरियों और 14 लाख सशस्त्र बल अधिकारियों के वेतन तथा 52 लाख पेंशनधारियों के पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिशों को मंजूरी दी थी।