-समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने विधानसभा में की घोषणा
नौकरशाही ब्यूरो, पटना.
बिहार सरकार तीन माह में दिव्यांगो के लिए नयी नीति लायेगी. केंद्र सरकार की नीति आने के चलते राज्य की नीति बनाने में देरी हुई है. मंगलवार को राज्य की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने भाजपा के संजीव चौरसिया के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी विधानसभा में दी. श्री चौरसिया ने कहा कि गोवा व केरल की तुलना में बिहार में कम पेंशन मिलता है. इस पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर बीपीएल परिवार को ही पेंशन दे रही है. राज्य सरकार किसी भी कोटि के दिव्यांगो को शून्य से अधिक उम्र वालों को भी हर महीने 400 रुपये पेंशन दे रही है. नंदकिशोर यादव के पूरक प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की दिसंबर 2016 में नई नीति आने के बाद उसी के अनुरूप राज्य को नीति बनाने की बाध्यता थी. मंत्री ने यह भी कहा कि मेंटल सर्टिफिकेट को छोड़ बाकी तरह के प्रमाण पत्र जिलों से ही मिल रहा है.
कर्पूरी छात्रावास बनाने की चल रही है प्रक्रिया
प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जिलों में कर्पूरी छात्रावास बनाने की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही इसे पूरा कर लिया जायेगा. दिनेश चंद्र यादव के तारांकित प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में डेढ़ एकड़ जमीन होने पर ही उसका उत्क्रमित किया जाता है.