हवाई यात्रियों की संख्या पाँच साल में चार गुणा बढ़ाकर 30 करोड़ करने के लक्ष्य के साथ छोटे शहरों के लिए हवाई यात्रा का खर्च कम करने तथा देश के विमानन उद्योग को दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आज नयी राष्ट्रीय विमानन नीति को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने बताया कि राष्ट्रीय विमानन नीति 2016 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। इसे जून-सितंबर की चालू तिमाही में लागू कर दिया जायेगा। श्री राजू ने कहा कि वर्तमान में घरेलू रूटों पर महज आठ करोड़ यात्री सालाना यात्रा करते हैं। पाँच साल में इनकी संख्या बढ़ाकर 30 करोड़ करने के उद्देश्य से नयी नीति के तहत टीयर-2 और टीयर-3 के अविकसित और कम यातायात वाले हवाई अड्डों को क्षेत्रीय हवाई अड्डों की सूची में शामिल कर एक घंटे तक की उड़ान के लिए सभी करों और शुल्कों समेत अधिकतम किराया 2500 रुपये होगा। मेट्रो शहरों के विकसित हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई अड्डों या क्षेत्रीय हवाई अड्डों से मेट्रो शहरों के हवाई अड्डों की उड़ानों पर भी यह नियम लागू होगा। सरकार ने इस योजना के तहत तीन साल में 50 नये हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 70 ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ से नियमित हवाई सेवा उपलब्ध हैं।
श्री राजू ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) इसके लिए नियम तैयार कर रहा है। नयी नीति के तहत गैर-प्रतिबंधित तथा अनियंत्रित क्षेत्रों में 5000 किलोमीटर से कम की ऊँचाई पर उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टरों को सिर्फ डीजीसीए की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा चार्टर्डड विमानों को यात्रियों और परिचालकों दोनों के लिए सुलभ बनाने का प्रावधान नयी नीति में किया गया है।