अब आम लोगों की सरकार से होने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए बिहार सरकार ने 1233 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला कर लिया है. ये नियुक्तियां कंट्रेक्चुअल बेसिस की होंगी.
राज्य सरकार जून से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 लागू करने वाली है. ये नियुक्तियां इसी लिए की जानी हैं.
इसके लिए सरकार ने 1233 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिववालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यह जानकारी दी।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि एक्ट को सही तरीके से अमल में लाने के लिए 286 स्थाई पदों का भी सृजन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक स्थाई और संविदा पर होने वाली दोनों तरह की नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग के तहत होंगी। इनमें कुछेक को छोड़कर सभी नियुक्तियां बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की होगी।
पद
1. अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी
2 अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी
3. मुख्यालय स्तर पर विशेष कार्य पदाधिकारी
4. मुख्यालय स्तर पर (बिहार सचिवालय सेवा)सहायक
5. आशुलिपिक ग्रेड-॥। (मूल कोटि)अनुमंडल-जिला कार्यालय