केंद्र सरकार ने देश के अधिकतर राज्यों में आईएएस अधिकारियों के कैडर की समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। इस समय केवल जम्मू कश्मीर में यह काम पूरा नहीं हुआ है। जम्मू- कश्मीर की सरकार ने कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर अपने सारे संबद्ध कागजात केन्द्र को भेज देगी। यह जानकारी केन्द्रीय कर्मिक राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहाँ सभी राज्यों के प्रधान सचिवों की बैठक में दी।
डॉ सिंह ने बैठक में यह भी कहा कि राज्यों के जो सिविल सर्विस अधिकारी आईआईएस का दर्जा पाते हैं, उनका प्रशिक्षण 8 सप्ताह की बजाए 6 सप्ताह किया जाएगा। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने वाले मसूरी में स्थित लाल बहादुर प्रशासन अकेदमी में शिक्षकों की कमी का जिक्र करते हुए उन अधिकारियों से वहाँ बगैर शिक्षक पढ़ाने की अपील की, जो प्रशिक्षु आई. आई. एस. को प्रशिक्षित करने में दिलचस्पी रखते हो। इससे उन्हें काफी संतोष भी होगा क्योंकि उन्होंने वहाँ कभी खुद भी प्रशिक्षण लिया था।
डा0 सिंह ने पिछले एक साल में बेहतर प्रशासन के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। बैठक में कार्मिक विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय कोठारी तथा अतिरिक्त सचिव टी. जैकब भी थे। बैठक में सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में सिविल सर्विस बोर्ड स्थापित करने तथा विशेष सीबीआई अदालत गठित करने की दिशा में प्रगति की भी चर्चा हुई।