The Union Minister for Science & Technology and Earth Sciences, Dr. Harsh Vardhan inaugurating the Nakshe Portal, on the occasion of the 250th Anniversary of Survey of India, in New Delhi on April 10, 2017. The Minister of State for Science & Technology and Earth Sciences, Shri Y.S. Chowdary, the Secretary, Department of Science and Technology, Prof. Ashutosh Sharma and other dignitaries are also seen.

सरकार ने भारतीय नागरिकों को आज करीब तीन हजार भौगोलिक नक्शों को नि:शुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिवस पर “यूजर्स पर्सपेक्टिव ऑन जिओस्पेशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया” विषय पर नई दिल्‍ली में आयोजित सम्मेलन में “नक्शे पोर्टल ऐप” का उद्घाटन किया।

The Union Minister for Science & Technology and Earth Sciences, Dr. Harsh Vardhan inaugurating the Nakshe Portal, on the occasion of the 250th Anniversary of Survey of India, in New Delhi on April 10, 2017.  	The Minister of State for Science & Technology and Earth Sciences, Shri Y.S. Chowdary, the Secretary, Department of Science and Technology, Prof. Ashutosh Sharma and other dignitaries are also seen.

 

इस पोर्टल पर अपना आधार नंबर देकर कोई भी व्यक्ति सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार मानचित्र डाउनलोड कर सकता है। फिलहाल वेबसाइट पर तीन हजार मानचित्र उपलब्ध हैं जबकि 1,300 अन्य मानचित्रों को धीरे-धीरे चार-पाँच महीने में अपलोड कर दिया जायेगा। भारत के महासर्वेक्षण डॉ. स्वर्ण सुब्बाराव ने बताया कि अन्य 700 नक्शे गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद उपलब्ध कराये जायेंगे। इस प्रकार करीब पाँच हजार नक्शे इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। ये सभी नक्शे अद्यतन हैं। फिलहाल इन नक्शों के साथ विवरण सिर्फ अंग्रेजी में है जिसे अन्य भाषाओं में भी प्रस्तुत करने की तैयारी है।

 

डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि जो नक्शे लोगों के कर के पैसे से तैयार किये गये हैं, उन्हें आम लोगों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराना ही उचित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. आशुतोष शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय जिओस्पेशियल नीति तैयार की जा रही है और दो-तीन महीने में इसका प्रारूप सभी संबद्ध पक्षों की टिप्पणियों एवं सुझावों के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आँकड़ों और मानचित्रों में खुलेपन के पक्ष में है, लेकिन नीति में सुरक्षा जरूरतों का भी ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि नीति ऐसी बनायी जायेगी, जो कम से कम अगले 20 साल तक प्रासंगिक हो।

By Editor


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