भाजपा ने पंचायत और नगर निकाय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण सीमा को बढ़ाये जाने की मांग को लेकर बिहार विधान सभा में हंगामा किया। सभा में शून्य काल के शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता डा0 प्रेम कुमार ने पंचायत एवं नगर निकाय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षण सीमा बढ़ाये जाने का मुद्दा उठाया । उन्होंने कहा कि इन वर्गो के लिये पंचायत और नगर निकाय में इनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसके कारण अति पिछड़े वर्ग और दलितों के हितों की हकमारी हुयी है ।
डा0 कुमार ने कहा कि वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग के लिये 20 प्रतिशत जबकि दलितों के लिये 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पंचायतों और नगर निकायों में है । उन्होंने कहा कि इस तरह के आरक्षण सीमा का प्रावधान करने के बाद अति पिछड़ा वर्ग में 17 नयी जातियों और दलितों में तीन नयी जातियों को जोड़ा गया है । उन्होंने कहा कि इन वर्गों में नयी जातियों के शामिल किये जाने के बाद से आरक्षण सीमा बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।