बिहार सरकार ने बिहार लोकसेवा आयोग और संघ लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 50 हजार तथा एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुयी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार सिंह ने बताया कि बीपीएससी की पीटी पास करने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आगे की तैयार के लिए एक मुश्त 50 हजार रुपये तथा यूपीएससी की पीटी में उत्तीर्ण होने वाले इसी वर्ग के छात्रों को एक मुश्त एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रहकर पढ़ायी कर रहे छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिमाह एक हजार रुपये अनुदान दिया जायेगा।
श्री सिंह ने कहा कि फिलहाल 33 छात्रावास कार्यरत हैं, जबकि चार निर्माणाधीन हैं । इन छात्रावासों में 3350 छात्र रह रहे हैं तथा आगे अन्य छात्रावासों के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद छात्रों की संख्या बढ़कर 5440 हो जायेगी। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना की स्वीकृति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना एवं योजना की मार्ग निर्देशिका की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।
प्रधान सचिव ने बताया कि उद्योग विभाग के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवक एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2018-19 के तहत इस योजना के लिए प्रोत्साहन राशि 102.50 करोड़ रुपये विमुक्त किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। श्री सिंह ने बताया कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र एक हजार रुपये प्रति माह की दर से छात्रावास अनुदान लाभ देने का निर्णय लिया गया है।