केंद्र सरकार ने यह फरमान जारी कर दिया है कि सरकारी अधिकारी, मंत्री एक्जिक्युटिव क्लास में सफर न करें, पंचसितारा होटलों में बैठकें न करें और न ही नयी गाड़ियां खरीदें.
सरकार ने यह कदम बजट घाटा कम करने के मकसद से उठाया है. सभी मंत्रालयों को यह भी कहा गया है कि वे अपना गैरयोजना खर्च कम से कम दस प्रतिशत तक कम करें.
इसके लिए सरकार ने सर्लर जारी करते हुए यह भी कहा है कि विदेशों में मीटिंग के लिए जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या भी कम से कम रखी जाये.
इन निर्देशों में सरकार का एक निर्देश यह भी है कि पिछले एक साल से खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां न की जायें.
केंद्र सरकार ने खर्च में कटौती संबंधी नियमों पर पालन करने की शरूआत 2008-09 में की थी जब दुनिया भर में मंदी की मार शुरू हुई थी.