केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी । लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान और रिपब्लीकन पार्टी (ए) के प्रमुख एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कानून मंत्रालय न्यायालय के फैसले का अध्ययन करा रहा है और जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी ।
इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की । प्रतिनिधििमंडल में श्री पासवान और श्री आठवले के साथ ही केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत , जुएल उरांव, अर्जुन राम मेघवाल, विजय टमटा, विजय सांपला तथा कई सांसद शामिल थे।
एससी-एसटी एक्ट को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार
ByEditor
Mar 28, 2018