कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि कृषि के विकास के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है और वर्ष 2017-18 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक राशि का आवंटन कर 51026 करोड़ रुपये कर दिया गया है। श्री सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वर्ष 2016-17 के बजट में कृषि मंत्रालय के लिए 44250 करोड़ रुपये का प्रवधान किया गया था, जिसे बढाकर अब 51026 करोड़ रुपये कर दिया गया है। किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लिए दस लाख तालाब बनाये जायेंगे, जिनमें मछली पालन किया जायेगा तथा मनरेगा के तहत उन्हें एक सौ दिन का रोजगार भी उपलब्ध कराया जायेगा । 
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पांच हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 7377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड को सिंचाई योजनाओं के लिए 40000 करोड़ रुपये दिये गये हैं ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को लाया जायेगा जो पहले 30 प्रतिशत ही था। वर्ष 2018-19 में इसे बढाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 5.5 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया था जिसे अब बढ़ाकर नौ हजार रुपये कर दिया गया है ।
श्री सिंह ने कहा किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ई नाम योजना के तहत 250 मंडियों को जोडा गया है और और इन्हें आधारभूत सुविधाओं के लिए अब 75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। पहले यह सहायता 25 लाख रुपये थी। सरकार की योजना देश के 585 मंडियों को जोड़ने की है । उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बार के बजट में श्वेतक्रांति के लिये आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 43 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर 1634 करोड़ रुपये कर दिया गया है।