केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए नीति आयोग में गठित मुख्यमंत्रियों की उप समिति केन्द्रीय कार्यक्रमों की संख्या को 72 से कम कर 30 करने पर लगभग सहमत हो गये हैं।
नीति आयोग में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बनायी गयी उप समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में इस मसले पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद उप समिति के संयोजक एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों की संख्या कम करने पर लगभग सहमति बन चुकी है और इसके लिए दो तरह के कार्यक्रम बनाने पर विचार किया गया है।
उप समिति की सिफारिशों को पाँच जुलाई को अंतिम रूप दिया जायेगा और इसके सभी सदस्यों को इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले सभी सदस्यों को अपनी सहमति देने के लिए कहा गया है। श्री चौहान ने कहा कि कुछ सुझाव मिले हैं। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुश्री खुल्लर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति बनायी गयी है जो विचार विमर्श कर पाँच जुलाई तक अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी। अंतिम सुझाव प्रधानमंत्री को सौंपे जायेंगे।