बिहार सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि गजटेड व नन गजटेड पदों पर नियुक्ति के लिए एक ही प्रारंभिक व लिखित परीक्षा ली जाये.
सरकार का मानना है कि ऐसा करने से नियुक्ति में अनावश्यक विलंब से बचा जा सकता है.
सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिये अलग- अलग प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कर एक ही लिखित परीक्षा के आयोजित करने पर आयोग विचार करे और इस परीक्षा में प्राप्त अंक तथा च्वाईस के आधार पर विभिन्न पदों पर चयन किया जाय तो समय की बचत होगी और बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उन्होंने इसके लिये विचार कर आवश्यक प्रस्ताव लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग विभिन्न विभागों से अधियाचना प्राप्त करें तथा सरकारी नियमानुसार सभी प्रकार से उसकी जाँच कर अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाय।
नियुक्ति प्रक्रिया हो तेज
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में की। समीक्षा के क्रम में पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिपार्ड, आर0टी0पी0एस0, लोक शिकायत निवारण अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभाग द्वारा जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिये ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिये बहाली की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है ताकि रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र हो सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, जिनका असर विभाग के कार्यों एवं योजनाओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके लिये बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक व्यवस्था करे।