केन्द्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मंत्री राम विलास पासवान ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकर गन्ना उत्पादक किसानों तथा चीनी मिलों के हितो को निश्चित रूप से ध्यान में रखेगी। श्री पासवान ने उनसे मिलने आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में कहा कि हमें गन्ना उत्पादक किसानों के हितों का ख्याल करना होगा ताकि उनमें विश्वास बना रहे। 
श्री पासवान ने कहा कि चीनी मिलों के हितों की भी रक्षा करनी होगी ताकि समय के साथ उनकी निरंतरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर संवेदनशील है तथा वह गन्ना उत्पादक किसानों के कल्याण एवं चीनी मिलों की आथरक रूप से सक्षम बनाये रखने के लिए हर संभव कदम उठायेगी। श्री फडणवीस ने इस अवसर पर गन्ना मिलों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मिलों को तेजी से गन्ना की पेरायी का आदेश दिया गया है।
उन्होंने केन्द्र सरकार से 25 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात की अनुमति देने तथा इस पर सब्सिडी भी दिए जाने की मांग की। उन्होंने चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की भी मांग की, ताकि वे उत्पाद शुल्क का भुगतान कर सकें। उन्होंने चीनी पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया। प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता चन्द्रकांत पाटिल, राज्य के सहकारिता मंत्री की राम पाटिल, सांसद संगम पाटिल और कुछ अन्य नेता भी शामिल थे।
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