शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अलावा छह अन्य राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है. माननीय न्यायालय ने नोटिस गोरक्षा के नाम पर बने संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान भेजा है.मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी.
नौकरशाही डेस्क
गोरक्षा के नाम पर आज न्यायालय ने केंद्र के अलावा छह अन्य रज्यों गुजरात, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है. गैरतलब है कि याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने राजस्थान के अलवर इलाके में हुई एक घटना का हवाला देते हुए गोरक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने और इस तरह की हिंसा करने वाले संगठनों पर उसी तरह पाबंदी लगाए जाने की मांग की थी.
हालांकि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन सातों सरकारों से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब दाखिल नहीं करने पर शुक्रवार को नोटिस जारी किए गए.