NDTV इंडिया पर बैन मामले में मोदी सरकार झुकने को मजबूर हो गयी है. चैनल द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाये जाने के कुछ ही घंटो बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है.
अपने हिन्दी चैनल NDTV इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एक दिन के प्रतिबंध को NDTV ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी थी. एक दिन के बैन के आदेश के बाद देश भर में सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया था. इसके अलावा दिल्ली से पटना तक लोग सड़कों पर उतर रहे थे. पटना में लोकतांत्रिक जन पहल ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी.
मोदी सरकार द्वारा बैन को स्थगित करने के फैसले को अभिव्यक्ति की आजादी की जीत के रूप में देखा जा रहा है. ज्ञात हो कि लगभग तमाम पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस आदेश की तुलना अपातकाल से की थी.
वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने तो तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यहां तक कह डाला था कि हमें इस सरकार पर तरस आता है जो प्याज भी खाती है और जूते भी.