केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार सरकार जिन जिलों या जगहों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव देने के साथ ही इसके लिए जमीन उपलब्ध करायेगी, वहां केन्द्र सरकार केन्द्रीय विद्यालय खोलने को तैयार है। 
श्री कुशवाहा ने औरंगाबाद में कहा कि केन्द्र सरकार बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने और यहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक से अधिक संख्या में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करना चाहती है लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालय देश का मानक शिक्षण संस्थान है और इसके भवन, संचालन समेत समूचा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे बिहार में अभी 45 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें करीब पन्द्रह विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। विद्यालय भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखा गया है लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भवन के अभाव में राज्य में कई केन्द्रीय विद्यालयों के संचालन में कठिनाइयां आ रही हैं और उनके समक्ष बंदी की भी नौबत आ गयी है। श्री कुशवाहा ने कहा कि देश के केन्द्रीय विद्यालयों में पठन-पाठन के स्तर को और बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से कई प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण देने तथा कार्यशाला आयोजित करने की भी योजना है।